ढाई दिन चले अढ़ाई कोस वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल चिखलाकसा विद्युत उपकेंद्र l विद्युत लाइन शिफ्टिंग के लिए जन दर्शन में लगाए थे आवेदन l मांग के अनुरूप जमा किए 93000 रुपये, 4 माह बीत चुके हैं अब तक नहीं हुआ निराकरण ,विद्युत मंडल के कई चक्कर लगा चुके हैं हितग्राही l
क्या है मामला अवश्य पढ़ेंl
वार्ड नंबर 18 के हितग्रहीयों के द्वारा सू-शासन त्योहार में 11 केबी बिजली लाइन को शिफ्टिंग के लिए आवेदन दिया गया था l आस पास के निवासी एवं दुकानदार बिजली लाइन को पुराना बाजर क्षेत्र के मनोहर ऑफिस के पास विशाल मोबाइल पॉइंट से मुन्ना साइकिल स्टोर के आगे जो बिजली खंभा है वहां तक का लाइन सामने स्थानांतरित करने के लिए आवेदन दिए थे l उन्होंने बताया की ऊंचाई कम है इसलिए हादसा होने की संभावना बढ़ जाती है l कुछ साल पहले उपरोक्त स्थान पर दुखद घटना घट चुकी है l उस घटना फिर से ना हो इसलिए बिजली लाइन को आगे रोड के सामने खाली जगह है वहां पर शिफ्ट करना चाहते हैं बिजली लाइन के शिफ्ट हो जाने से समस्या का निराकरण हो जाएगा l
वायर शिपटिंग के लिए बिजली विभाग के कर्मचारियों ने उक्त स्थान का मूयाना कर 93000 शिफ्टिंग चार्ज के रूप में मांग की गई थी l जहां आसपास के 14 दुकानदरों और घर वालों ने मिलाकर बिजली विभाग में 21 मई 2025 को 93000 जमा किए थे l आज4 माह बीत चूके हैं अभी तक बिजली लाइन शिफ्टिंग नहीं हुआ है l हित ग्रहीयों ने बताया की बिजली विभाग में फोन लगाने पर आज कल का जवाब दिया जा रहा है l उनलोगों ने बताया कि ठेकेदार जिसे काम दिया गया है उनका कहना है की मैं नहीं कर पाऊंगा l नगर पालिका के भी कई चक्कर इन लोग लगा चुके हैं लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है l
➡️क्या कहते हैं बिजली विभाग के अधिकारी⬅️
बिजली विभाग के अधिकारी से जब इस संबंध में चर्चा की गई तब उन्होंने कहा कि ऊपर से 33 kB का बड़ा लाइन जाता है उसके लिए 13 मीटर वाली खंबा लगेगा l उच्च अधिकारियों से बात हो चुकी है सहायक अभियंता सिंह साहब भी देखने के लिए जा चुके हैं l ठेकेदार को काम समझा दिया गया है जल्द ही काम चालू हो जाएगा l
पीड़ितों का कहना है की बिजली विभाग के मांग के अनुरूप हम लोगों ने चंदा करके ₹93000 बिजली विभाग में जमा कर चूके हैं l अभी तक 15 से 20 बार हम लोग बिजली विभाग के ऑफिस चिखलाकासा का चक्कर लगा चूके हैं l चार महीना होने को है अभी तक काम चालु नहीं हुआ l यही स्थिति रहा तो अपने समस्या को बताने के लिए जिला कलेक्टर से मिलना होगा l
एक तरफ केंद्र और राज्य सरकार आम जनता के हित के लिए कई योजनाएं ला रही है लेकिन विद्युत विभाग के द्वारा की जा रही लेट लतीफी किसी भी तरह सरकार के मापदंड में खरा नहीं उतरता इसे पूर्णतः लापरवाही ही माना जाएगा l