छत्तीसगढ़ जुझारू आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने विभिन्न मांगों को लेकर एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी को सौपा ज्ञापन l

दल्ली राजहरा गुरुवार  14 अगस्त 2025

भोज राम साहू 9893 765541

सरकार के द्वारा जारी विभिन्न योजनाओं को जन जन तक पहुंचने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं अपनी स्थिति पर दुर्दशा के आंसू बहा रही है l एक तरफ सरकार कई तरह की योजनाओं को साकार करने के लिए उनके ऊपर थोप देती है l दूसरी तरफ उनके सुख सुविधाओं की तरफ थोड़ा भी ध्यान नहीं देती है l आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं सरकार के 16 योजनाओं पर तो निरंतर काम कर रही है साथ ही समय-समय पर आने वाली विभिन्न योजनाएं को भी पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करती है l लेकिन सरकार के द्वारा जारी किसी भी योजनाओं का लाभ इन्हें नहीं मिलती ना ही सरकार इसे सरकारी कर्मचारी मानती है l

कल 13 अगस्त 2025 को छत्तीसगढ़ जुझार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ के बैनर तले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने एकीकृत बाल विकास परियोजना अधिकारी दल्ली राजहरा श्रीमती उषा मंडावी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा है जिसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं वर्ष 1975 से राज्य शासन के महिला बाल विकास विभाग के अधीन 50 वर्षों से कार्यरत है। पूरे छत्तीसगढ़ में लगभग 01 लाख से अधिक कार्यकर्ता सहायिका राज्य के सभी विकासखण्डों में के गरीब निम्न एवं मध्यम वर्ग तक अपनी पहुंच रखते हैं। तथा गर्भधारण से लेकर प्रसूति, गर्भवती महिला का टीकाकरण, जांच एवं डिलीवरी, उसका आहार एवं पूरक पोषण, बच्चों का वजन एवं टीकाकरण, सभी बच्चे जीरो से लेकर 6 वर्ष तक कि उनका पूरा पोषण आहार, अनौपचारिक शिक्षा, शिक्षा, आहार, कुपोषण से बचाव, सुपोषण, गोद भराई, अन्नप्राशन, बाल सुपोषण योजना, बाल मित्र बनाना, स्व सहायता समूह बनाना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह, शाला प्रवेश उत्सव, सुपोषण चौपाल, बाल संदर्भ, नोनी सुरक्षा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन, महतारी वंदन, पालक बैठक ‘पूरे 16 योजनाओं पर काम करते हैं l इसके अलावा अन्य विभागों के कार्य में राशन कार्ड बनाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा एवं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा (स्मार्ट कार्ड) बनवाना अपने एरिया में क्लोरीन फाइलेरिया की गोली बांटना पल्स पोलियो निर्वाचन आयोग में बी.एल.ओ. जनगणना आर्थिक सर्वेक्षण स्वच्छ भारत के तहत शौचालयों का सर्वे पशु सर्वे एवं नगर सूराज ग्राम स्वराज किशोरी बालिका की देखरेख 11 से 18 वर्ष को विटामिन गोली वितरण , विधवा परित्यक्ता सर्व करना, मातृ मृत्यु दर को रोकना, आयुष्मत्ति योजना इसी प्रकार अपने केंद्र के अंदर आने वाली हितग्राहियों का देखरेख संरक्षण इन समस्त कार्यों करना व माह में सुपरवाइजर के माध्यम से परियोजना अधिकारी द्वारा राज्य को रिपोर्ट भेजने वर्तमान में राज्य की महतारी वंदन योजना जिसे कार्यकर्ताओं के द्वारा जन-जन घर-घर तक पहुंचाकर रात दिन एक करके 70 लाख हितग्राहियों का हमारे द्वारा लाभ दिलाया गया है l जिसके एवज में सरकार ने हमें कोई मानदेय नहीं दिया है।

ऐसा ही भारत सरकार के पोषण ट्रैकर में बड़ी समस्या है l10 बार OTP वेरिफिकेशन करने के बाद ही पूर्ण होता है। हितग्राही उबकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर नाराज हो जाते हैं ओटीपी बताने से मना कर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं क्योंकि बहुत हितग्राहियों के खाते से बैंक से फ्रॉड के द्वारा पैसा निकाल लिया जाता है। गाली-गलौज जैसा बर्ताव किया जाता है ।

उपरोक्त लिखित समस्त कार्यों के लिए कार्यकर्ता को ₹10000 सहायिका को ₹5000 जिसमें राज्य शासन 5500 केंद्र शासन द्वारा चार्ज ₹4500 मानदेय राशि दी जाती है l हम सभी कार्यकर्ता सहायिका पूर्व में चार घंटा कार्य करती थी लेकिन अब उसकी अवधि बढ़ाकर 6 घंटे कर दिया गया है कई बार तो 8 से 10 घंटे भी कार्य करने पड़ते हैंl  ये पूरे राज्य में सबसे दयनीय बन चुकी है।

 जबकि पांडिचेरी में आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्त्ता को शासकीय कर्मचारी घोषित कर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता को तृतीय श्रेणी एवं सहायिका को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घोषित कर वेतन दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार से अपनी मांगों के लिए हम 01/09/2025 को छत्तीसगढ़ के आंगनबाडी के लाखों महिला कार्यकर्ता और सहायिका एक दिवसीय प्रांत स्तरीय धरना प्रदर्शन करने हेतु मजबूर होंगे।

➡️🔥🌺समस्या एवं मांगे🌺🔥⬅️

👉01. मध्यप्रदेश की तर्ज पर प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मानदेय वृध्दि की जाये।

👉02. पर्यवेक्षक भर्ती तत्काल निकाली जाये, आयु सीमा बंधन हटाते हुए 50 प्रतिशत में पदोन्नति दी जाये। सहायिकाओं को उम्र बंधन हटाकर शत प्रतिशत पदोन्नत किया जाये।

👉 3.पोषण ट्रैकर एप्प में आने वाली समस्याएं का तुरंत निराकरण किया जाए

👉4. कार्यकर्ता व सहायिका की सेवा समाप्ति पर 10 लाख रूपये दिया जाए ।

👉5. सम्मान सुविधा प्रणाली को बंद किया जाय ।

👉6. कार्यकर्ता व सहायिका को गंभीर बिमारी होने पर मेडिकल छुट्टी के साथ मानदेय दिया जाए ।

ज्ञापन की कॉपी उन्होंने प्रधानमंत्री भारत सरकार श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी (केन्द्रीय मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग, नई दिल्ली)विष्णुदेव साय ( मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन) लक्ष्मी राजवाडे ( मंत्री महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीगसढ़ शासन) को सौंपा है l