दल्ली राजहरा गुरुवार 14 अगस्त 2025 भोज राम साहू 9893765541हिंदुस्तान स्टील इंप्लाइज यूनियन ( सीटू) और छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ (सी एम यस यस ) के द्वारा कल जैन भवन चौक में आम सभा कर 10 सूत्री मांगों को लेकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया जी, भारत सरकार के नाम अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) दल्ली राजहरा को देश व प्रदेश भर के किसानों पर सरकार द्वारा थोपे गये जन-विरोधी नीतियों व काले कानूनों जैसे विभिन्न ज्वलंत समस्याओं पर गम्भीरता से विचार कर किसानों के हित में हल निकालनें के सम्बंध में ज्ञापन सौंपा है l➡️????????केन्द्र एवं राज्य सरकारों से संगठन की मांग????????⬅️???? ( 1) संसदीय कार्यवाही के तहत् किसान विरोधी सितम्बर 2020 में लाये गये 3 कृषि नये कानून को पूर्ण रूप से निरस्त किया जाय।???? (2) प्रदेश के किसानों को समय पर खाद-बीज तत्काल उपलब्ध करायी जाय।????(3 ) वर्ष-2019-20 में लाये गये 44 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम संहिता में बदलने की साजिश खत्म करे ।???? (4) केन्द्र सरकार चुनावी घोषणा को अमल में लाते हुए सभी सरकारी संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों को नियमित किया जाये ।????(5) सरकारी भूमि को कम कीमतों पर भू-माफियाओं को बेचना बंद करे । ????(6) युक्ति-युक्तिकरण का बाहाना बनाकर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को बंदकर छोटे-छोटे ग्रामों में भी शराब भठ्ठी चलाना बंद करे।???? ( 7) जल-जंगल, खनिज पहाड़ बिजली को सस्ते दामों पर एवं सरकारी उपक्रमों को पूँजीपतियों के हाथ में बेचना बंद करे।????(8) किसानों को उनके उत्पादित फसल का सही दाम और श्रमिकों को उनका श्रम का सही वेतनमान को सुनिश्चित किया जाय।????(9) देश व प्रदेश में विद्धवंशकारी न्यूक्लिीयर पॉवर प्लांट की परियोजना को निरस्त किया जाय। ???? (10) केन्द्र व राज्य सरकारें जनता पर थोपी जानी वाली स्मार्ट मीटर बिजली दिल की प्रक्रिया को निरस्त किया जाय।सभा को संबोधित करते हुए सोमनाथ उईके (अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ ) प्रकाश छत्री ( सचिव संयुक्त हिंदुस्तान स्टील इंप्लाइज यूनियन सीटू ) जनक लाल ठाकुर ( पूर्व विधायक एवं अध्यक्ष किसान संघ जिला बालोद) ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान केंद्र और राज्य के सरकार मजदूर और किसानों के हित को अनदेखी कर रहे हैं l एक ओर देश को विश्व गुरु बनाने की ओर दौड़ रहे हैं तो दूसरी ओर देश को मजबूत बनाने वाले दो स्तंभ किसान और मजदूर अपनी दैनिक स्थिति का दुर्दशा रो रहे हैं l किसान खाद और फसल की उचित कीमत की समस्या से जूझ रहे हैं l तो मजदूर वर्ग की कमर तोड़ने के लिए 44 कानून के जगह पर चार नए कानून सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं जो पूरी तरह मजदूर विरोधी और मालिक हितैषी कानून है l देश व प्रदेश के किसानों की उपरोक्त लिखित माँगों पर गम्भीरता से विचार कर किसानों के हित में हल नहीं निकलने पर , भविष्य में देश व प्रदेश भर के किसानों द्वारा सरकार के जन विरोधी नीतियों व काले कानूनों के खिलाफ उग्र आंदोलन करने की बात कही है l श्रमिक संगठनों ने प्रतिलिपि प्रधानमंत्री कार्यालय , राज्यपाल (छत्तीसगढ शासन) , मुख्यमंत्री एवं कृषि मंत्री ( छत्तीसगढ शासन) जिलाधीश महोदय जिला बालोद को सौपा है lSpread the lovePost navigationनगर पंचायत चिखलाकसा में निकाली गई तिरंगा यात्रा गृह मंत्री विजय शर्मा ने श्रद्धा की नवाचार यानि( बर्तन बैंक) की सराहना की- बोले-काम बोलता है..
