छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने 2% डीए सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन ।

दल्ली राजहरा

गुरुवार 09 जुलाई 2026

भोजराम साहू 9893 765541

 छ.ग. प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ दुर्ग के पदाधिकारियों ने 2 प्रतिशत डीए सहित विभिन्न मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री के नाम सांसद एवं विधायक गणों को उनके प्रवास के दौरान ज्ञापन सौंपा।

संघ के जिलाध्यक्ष भानु प्रताप यादव ने बताया कि प्रदेश के लगभग 4.50 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को केन्द्र की तिथि 01 जनवरी 2026 से घोषित 2% महंगाई भत्ते का लाभ अब तक नहीं मिला है। “मोदी की गारंटी” के नाम पर की गई घोषणाओं को भी शीघ्र लागू किया जाए।

इस अवसर पर राजेश चटर्जी शिक्षक फेडरेशन, विजय लहरे प्रांतीय महामंत्री, प्रदीप चौहान वरिष्ठ उपाध्यक्ष, शिवदयाल धृतलहरे जिला सचिव, सुखेन्द्र देवांगन संयोजक शिक्षा विभाग, धर्मेन्द्र देशमुख, व्ही एस राव कार्यवाहक प्रांताध्यक्ष स्वास्थ्य विभाग, सुरेश साहू संयोजक पशु चिकित्सा विभाग, डी एस भारद्वाज, पंकज राठौर जिलाध्यक्ष स्वास्थ्य संयोजक संघ, राकेश सिंह, अशोक गुप्ता, मोतीराम खिलाड़ी जिलाध्यक्ष लघु वेतन कर्मचारी संघ, निर्मला रात्रे, संजय साहू, चतुर यादव, प्रवीण रात्रे, जुवेल लकड़ा, वेदप्रकाश, यशवंत साहू, रविकांत परगनिहा, अनिल दुबे, राहुल सिरमौर सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

संघ की 6 सूत्रीय प्रमुख मांगें:

1. 2% डीए एरियर: राज्य विद्युत मंडल, न्यायिक सेवा एवं अखिल भारतीय सेवाओं को केन्द्र की तिथि 01 जनवरी 2026 से 2% महंगाई भत्ता मिल चुका है। प्रदेश के 4.50 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों को भी देय तिथि से डीए/डीआर दिया जाए एवं एरियर राशि जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए।

2. कैशलेस चिकित्सा सुविधा: बजट सत्र में वित्त मंत्री द्वारा की गई कैशलेस चिकित्सा सुविधा की घोषणा के नियम-निर्देश तत्काल जारी किए जाएं।

3. अवकाश नगदीकरण: केन्द्रीय कर्मचारियों की भांति सेवानिवृत्ति पर 240 दिन के स्थान पर 300 दिनों के अवकाश का नगदीकरण आदेश जारी किया जाए।

4. संविदा कर्मियों का नियमितीकरण: संविदा, दैनिक वेतनभोगी, अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जाए एवं मध्यप्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

5. शिक्षक LB संवर्ग को लाभ: शिक्षक LB संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए समस्त सेवा का लाभ दिया जाए।

6. अनुकंपा नियुक्ति: अनुकंपा नियुक्ति में 10 प्रतिशत की सीलिंग समाप्त की जाए।

कर्मचारी नेताओं ने मांग की कि सरकार कर्मचारियों के हित में शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले।

रिपोर्ट: हमारा दल्ली राजहरा निष्पक्ष समाचार चैनल