डिजिटल भुगतान पर एमडीआर का विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स दल्ली राजहरा ने वित्त मंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी को सौंपा ज्ञापन।

दल्ली राजहरा शनिवार 19 सितम्बर 2026 भोजराम साहू 9893 765541

व्यापारियों पर डिजिटल भुगतान के लिए Merchant Discount Rate (MDR) शुल्क लगाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इकाई दल्ली राजहरा ने मोर्चा खोल दिया है। चेम्बर ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को ज्ञापन प्रेषित कर इस अतिरिक्त आर्थिक भार को तत्काल वापस लेने की मांग की है।

चेम्बर के अध्यक्ष अमित कुकरेजा और महामंत्री भूपेन्द्र डहरवाल के नेतृत्व में अनुविभागीय दण्डाधिकारी दल्ली राजहरा के माध्यम से यह ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन की प्रतिलिपि अनुविभागीय दण्डाधिकारी, दल्ली राजहरा, जिला बालोद को भी सौंपी गई है।

ज्ञापन में चेम्बर ने स्पष्ट कहा है कि वर्तमान समय में UPI, QR Code, POS सहित समस्त डिजिटल भुगतान प्रणाली देश की व्यापारिक अर्थव्यवस्था का अभिन्न अंग बन चुकी है। NPCI के आंकड़े भी बताते हैं कि UPI के P2M यानी Person-to-Merchant लेन-देन का दायरा बेहद व्यापक हो चुका है। छोटे दुकानदार से लेकर बड़े प्रतिष्ठान तक डिजिटल भुगतान को अपना रहे हैं, ऐसे समय में प्रत्येक लेन-देन पर MDR शुल्क लगाना व्यापारियों, विशेषकर छोटे और मध्यम वर्ग के दुकानदारों पर सीधा आर्थिक हमला होगा।

चेम्बर ने तर्क दिया कि व्यापारी पहले से ही जीएसटी, बैंकिंग खर्च, कर्मचारियों का वेतन, बिजली, दुकान का किराया जैसी बढ़ती लागतों से जूझ रहे हैं। ऐसे में डिजिटल लेन-देन पर अतिरिक्त शुल्क उनकी कमर तोड़ देगा और केंद्र सरकार के ‘डिजिटल इंडिया’ अभियान को भी झटका लगेगा।

चेम्बर की 5 प्रमुख मांगें:

व्यापारियों पर MDR का अतिरिक्त आर्थिक भार तत्काल समाप्त किया जाए।

 छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को डिजिटल भुगतान पर किसी भी प्रकार के अतिरिक्त शुल्क से पूरी राहत दी जाए।

 डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की नीति में व्यापारी हितों को प्राथमिकता दी जाए।

 MDR से संबंधित कोई भी नया प्रावधान लागू करने से पहले चेम्बर ऑफ कॉमर्स जैसे व्यापारिक संगठनों से व्यापक चर्चा की जाए।

 बैंकिंग एवं डिजिटल भुगतान संबंधी सभी शुल्कों की समीक्षा कर व्यापार-अनुकूल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

चेम्बर इकाई दल्ली राजहरा ने दो टूक कहा है कि व्यापारियों पर ऐसा कोई भी अतिरिक्त शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा जिससे उनके व्यवसाय की लागत बढ़े। व्यापारी हितों की रक्षा करना उनकी पहली प्राथमिकता है और इसके लिए वे हर स्तर पर संघर्ष करेंगे।