तोरण लाल साहू ने मुख्यमंत्री से भेंट कर बीएसपी की 130 एकड़ अनुपयोगी जमीन को राजस्व में शामिल करने की रखी मांग

दल्ली राजहरा मंगल वार 13 अक्टूबर 2026 भोजराम साहू 9893 765541

 साथ में DMF फंड से  शहर के विकास कार्यों की मांग रखी 

 नगर पालिका परिषद दल्ली राजहरा के अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से मुख्यमंत्री निवास में सौजन्य मुलाकात कर नगर विकास से जुड़े दो महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन में उन्होंने बीएसपी की अनुपयोगी 130 एकड़ जमीन को राजस्व विभाग में हस्तांतरित करने और खनिज न्यास निधि के माध्यम से नगर में लंबित विकास कार्यों को स्वीकृति दिलाने की मांग रखी।

नपा अध्यक्ष ने ज्ञापन में बताया कि दल्ली राजहरा बीएसपी माइंस क्षेत्र जिला बालोद के नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 01, 02, 03, 05, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 23, 17 और 16 के अनुपयोगी और लीज क्षेत्र से बाहर की भूमि को राजस्व विभाग छत्तीसगढ़ शासन को हस्तांतरित किया जाना बेहद जरूरी है।

उन्होंने बताया कि इन सभी वार्डों में बहुत सघन बस्ती है और चिन्हांकित वार्डों की आबादी 15000 से अधिक है। यहां के निवासी दल्ली माइंस, राजहरा माइंस, महामाया माइंस, कलवर माइंस, नागूर माइंस और दुलकी माइंस में विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं तथा लोह अयस्क उत्पादन में विशेष योगदान दे रहे हैं। ये परिवार लगभग 50 से 60 वर्षों से यहां निवासरत हैं।

नगर पालिका परिषद की ओर से इन वार्डों में बिजली, पानी, सीसी रोड और गंदे पानी की निकासी के लिए नाली निर्माण जैसे कार्य कराए गए हैं। पूर्व में 08 मार्च 1993 को भिलाई स्टील प्लांट माइंस के अधिकारियों द्वारा कुल 400 एकड़ अनुपयोगी जमीन का सर्वे किया गया था, जिसमें से 270 एकड़ जमीन राजस्व को हस्तांतरित की जा चुकी है। शेष 130 एकड़ जमीन आज भी शेष है, जो बीएसपी और शहर वासियों दोनों की दृष्टि से अनुपयोगी है और इस क्षेत्र में माइंस का विस्तारीकरण भी नहीं हो रहा है।

स्थिति यह है कि इस क्षेत्र में शासन द्वारा कोई भी विकास कार्य करने के लिए बीएसपी से एनओसी लेना पड़ता है, जिसके कारण इन वार्ड वासियों को शासन-प्रशासन की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मांग की गई है कि 60 वर्षों से निवासरत झुग्गी झोपड़ियों, आदिवासियों और मजदूर वर्ग के हित को देखते हुए 130 एकड़ अनुपयोगी जमीन को राजस्व विभाग में हस्तांतरित किया जाए, ताकि चिन्हांकित वार्डों में मूलभूत सुविधाएं बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा सकें।

ज्ञापन के दौरान सांसद भोजराज नाग ने भी इस्पात मंत्री से बात करने और सेल प्रबंधन स्तर पर इस मांग को प्रमुखता से उठाकर इसे पूरा कराने की बात कही।

वहीं नगर पालिका अध्यक्ष ने दूसरे ज्ञापन में बताया कि दल्ली राजहरा की खदानों से विगत 60 वर्षों से अनवरत लोह अयस्क का दोहन हो रहा है, लेकिन बीएसपी द्वारा इन क्षेत्रों में अपेक्षा के अनुरूप विकास कार्य नहीं कराए गए हैं। अब दल्ली राजहरा क्षेत्र के लोगों को खनिज न्यास निधि से ही विकास की उम्मीद है।

उन्होंने बताया कि नगर में विकास के अनेक कार्य या तो अधूरे पड़े हैं या अब तक शुरू नहीं हो सके हैं। नगर में विगत 27 वर्षों में पहली बार नगर पालिका में भाजपा को व्यापक जन समर्थन मिला है, जिसकी वजह से भाजपा का नपा अध्यक्ष सहित अनेक पार्षद जीतने में सफल रहे हैं। नगर की जनता को अब भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार से ही विकास की उम्मीद है, इसलिए नगर का विकास कार्य अब आवश्यक हो गया है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नगर पालिका अध्यक्ष की मांगों को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें पूरा करने का आश्वासन दिया और तत्काल जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारियों को उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।