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दुर्ग में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की आक्रोश रैली, पटवारियों पर कार्रवाई रद्द करने समेत 5 मांगों पर अड़े कर्मचारी ..!

दल्ली राजहरा बुधवार 18 नवम्बर 2026 भोजराम साहू 9893765541
छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन दुर्ग के मीडिया प्रभारी भानु प्रताप यादव ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि*फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर 18 नवंबर 2026 को दुर्ग में कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं की विशाल आक्रोश रैली आयोजित की गई।

रैली में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों, अधिकारियों एवं कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में शामिल होकर शासन के प्रति अपना आक्रोश व्यक्त किया। रैली में उमड़ी भारी भीड़ के कारण मालवीय चौक दुर्ग में चक्का जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई तथा आवागमन प्रभावित हुआ। कर्मचारियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार आवाज बुलंद की।
फेडरेशन ने कहा कि प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों, अधिकारियों, पेंशनरों एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जायज मांगों की लगातार अनदेखी से कर्मचारी जगत में असंतोष व्याप्त है। शासन को कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण संवाद, सहमति एवं सकारात्मक दृष्टिकोण से करना चाहिए, दमनात्मक कार्रवाई से नहीं।

फेडरेशन के पदाधिकारियों ने कहा कि पटवारी राजस्व प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनकी समस्याओं का समाधान आपसी संवाद एवं सम्मानजनक समझौते से होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कर्मचारियों की जायज मांगों को सुनना और उनका समाधान करना शासन की जिम्मेदारी है।
फेडरेशन की प्रमुख मांगें –
1. पटवारी संघ के आंदोलन का सम्मानजनक निराकरण हो –आंदोलनरत पटवारियों के विरुद्ध की गई समस्त दंडात्मक कार्रवाई तथा जारी किए गए ब्रेक-इन-सर्विस आदेश तत्काल प्रभाव से निःशर्त निरस्त किए जाएं।
2. केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत मिले –
शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता (DA) एवं महंगाई राहत (DR) उसी प्रभावशील तिथि से लागू किया जाए। बढ़ती महंगाई का प्रभाव केंद्र एवं राज्य दोनों के कर्मचारियों पर समान पड़ता है, इसलिए तिथि को लेकर भेदभाव उचित नहीं है।
3. लंबित एरियर्स का तत्काल भुगतान हो – वर्षों से लंबित महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत एरियर्स की राशि का तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए। महंगाई भत्ता कर्मचारियों का आर्थिक अधिकार है, इसे शासन की कृपा या अनुकंपा के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
4. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिकाओं की मांगों का निराकरण हो – महिला एवं बाल विकास, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण संबंधी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को उचित सम्मान देते हुए उनकी जायज मांगों का शीघ्र निराकरण, सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां, उचित मानदेय एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
5. शासन शीघ्र सकारात्मक निर्णय ले – कर्मचारी शासन की प्रशासनिक व्यवस्था की मजबूत आधारशिला हैं। जायज मांगों पर लंबे समय तक निर्णय नहीं होना तथा आंदोलनरत कर्मचारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना कर्मचारियों में असंतोष को बढ़ावा देता है।
फेडरेशन ने स्पष्ट किया कि कर्मचारी हितों की अनदेखी अब स्वीकार नहीं की जाएगी। शासन को समय रहते सकारात्मक पहल कर ठोस निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा कर्मचारियों का आंदोलन और अधिक व्यापक एवं निर्णायक रूप ले सकता है।
रैली में ये रहे उपस्थित –





